ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰiਾੲਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ।
