ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਂਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 91.5 ਕਨੈਕਟ ਰੇਡੀਓ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲੀਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਇਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤੇ 45% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੋਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੱਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲੀਸੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ 29.07.2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ 91.5 ਕਨੈਕਟ ਰੇਡਿਓ ਐੱਫ. ਐੱਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
