ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਲਜਜ਼ (ਜੈਕ), ਰਾਸਾ (ਯੂ.ਕੇ.), ਰਾਸਾ (ਪੰਜਾਬ), ਕਾਸਾ, ਪੂਸਾ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪੱਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ, ਸੀਨਿਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸਾ, ਕਾਸਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 9000 ਸਕੂਲ ਜੋ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ., ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਲਜਜ਼ (ਜੈਕ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਡੁਮੈਸਟਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤੱਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।