ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲੀਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਮਧਿਅਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਬੱਬੀ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਾਰਮੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲ-1 ਦੀ ਲਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।